स्थानीय तहमा नागरिक समाजको भूमिका, अवसर र चुनौती

65

 

 देवीप्रसाद तिमिल्सिना

नेपालको संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कतव्यको दफा १७ उप दफा (घ)मा संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूति गरेको छ । मौलिक हकको दफा १६ देखि ४६ सम्मका ३१ वटा दफामा उल्लेखित हक व्यक्ति र संघसंस्थामा लागु हुन्छ । विश्व मानव अधिकार घोषणापत्र र नागरिक राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धीको पक्ष राष्ट्र भएको र नेपालको संविधान २०७२ ले समेत मौलिक हकको रुपमा ब्यवस्था गरेको नागरिकहरुको संगठित हुन पाउने र संघसंस्था खोल्न पाउने, शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन र सभा सम्मेलन गर्न पाउने, वाक स्वतन्त्रताका कारण नागरिक संगठनहरुले नर्वाध रुपमा संगठित हुने गरेका छन । स्थानीय सरकारले स्थानीय विकासको अगुवाई गर्दछ र नागरिक संस्थाहरुले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरी साझेदारी गर्दछन । नागरिक संस्थाहरुले असल नियतले सहयोग गर्न र विकासमा योगदान गर्न कुनै कसैको स्विकृत लिनु पर्दैन । कानून विपरितको काम गर्न पो पाईदैन राम्रो काम गर्न कोही कसैले रोग्न मिल्दैन ।
स्थानीय सरकार ः

नेपालको संविधानले ३ तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) लाई सरकारको रुपमा मान्यता दिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई वलियो वनाएको छ । स्थानीय तह तल्लो तहका नागरिकको नजिकको सरकार पनि हो । स्थानीय तहलाई राज्य संयन्त्र र शासनको हिसावले ३ वटा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र केहि मात्रामा न्यायपालिका भूमिका दिएको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने २२ वटा एकल र १५ वटा साझा अधिकार तोकेको छ । आफ्नो क्षेत्र भित्र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र केहि नागरिक अधिकार समेत दिएको छ । जनसरोकारकाला विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, सिंचाई र भौतिक पूर्वाधार विकासमा स्थानीय सरकारले अगुवाई गर्न सक्ने हो भने नागरिकले चाहे जस्तो विकास र समृद्धि हाम्रै पालोमा सम्भव छ ।

लोकतान्त्रीक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत र वलियो वनाउन स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु नागरिकका सरोकारका विषयमा संवेदनशिल र जवाफदेही भै सेवा प्रवाह र शासन संचालन गर्ने हो भने नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसारको उपलव्धी हांसिल गर्न सकिन्छ । दुई दशक सम्मको जनप्रतिनिधिको अभाव पछि नयाँ संरचना सहित निर्वाचित प्रतिनिधिलाई थोरै समयमा जनताका धेरै आकांक्षा पुरा गर्न कठिन छ । आफू निर्वाचित हुनु पूर्व मतदाता संग प्रतिवद्धता गरेका कुरा पुरा गर्न पहल गरी नागरिकको विश्वास जित्ने कार्य गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहमा आयआर्जन, पूर्वाधार विकास र दीगो विकासकालागि श्रोतसाधन तथा अवसरहरु (जल, जमिन, जंगल, जनशक्ति, जनश्रम) प्रशस्त उपयोग गर्न सकिन्छ । नागरिक संगठनहरुको स्थापना र विकास विचमा संस्थागत भएको छ। नागरिक संगठनमा रहेको जनशक्ति स्थानीय सरकारले उपयोग गर्न सक्दछ । यी श्रोत साधन र अवसरहरुलाई स्थानीय विकासमा जोड्न सकेमा समृद्धि सम्भव छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत र वलियो वनाउन स्थानीय सरकार नै वलियो हुनु पर्दछ । जनप्रतिनिधिहरु जनताको सरोकारको विषयमा प्रत्यक्ष सम्वन्ध र जवाफदेहि भै सेवा प्रवाह र शासन संचालन गर्ने हो भने छिट्टै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । स्थानीय सरकार (जनप्रतिनिधि) संग माटो, ठाउँ र अवस्था सुहाँउदो निर्णय लिन सक्ने र अभियान संचालन गर्न सक्ने शक्ति हुन्छ ।
नागरिक समाज के हो ?

सरकार भन्दा वाहिर रहेको प्रत्यक्ष शासन संचालन संरचना भन्दा वाहिर रहेको निजि क्षेत्र भन्दा भिन्न क्षेत्रलाई नागरिक समाज भन्ने गरिएको छ । नागरिक समाज यस्तो वलियो संरचना हो जस्ले नागरिकका अधिकारको खोजी र कर्तव्यको वोध गराउदछ । सकरात्मक सामाजिक परिवर्तन र रुपान्तरणको अभियान हो नागरिक समाज । आफुलाई चाहिएको वेला अधिकार खोज्ने तर आफुले निभाउनु पर्ने कर्तव्य विर्सिने वानीलाई नागरिक समाजले घचघचाउने गर्दछ । नागरिक समाज आफैमा सचेत र स्वतन्त्र अस्तित्व भएको शक्ति समुह हो । संविधानले दिएका मौलिक अधिकार, सरकारका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनकालागि दवाव दिने नागरिक आवाज हो । पछाडी पारिएका समुदाय, आवज विहिनहरुको आवाज वुलन्द गर्ने दवाव समुह हो । नागरिक जागरण, मानव अधिकारकालागि मुनाफा रहित नागरिक संगठन हो । नेपालमा परापुर्वकाल देखि समुदायमा नागरिक समाजको भूमिका कुनै न कुनै रुपमा रहदैं आएको देखिन्छ । चाहे धर्मकचहरीको नाममा समुदायमा मेलमिलापको क्षेत्रमा खेलेको भूमिका होस वा गाउँको विकास गर्न आफै अग्रसर भै चालिएका स्थानीय प्रयासहरुकालागि गरिएका गाउँ ÷टोलमा हुने सभा भेला वा समाजमा कर्तव्य निर्वाह गर्दै जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी दिने सामाजिक दायीत्व होस यी सवै नागरिकहरुले गर्दै आएका क्रियाकलापहरु हुन । राम्रो र नराम्रो कामको समिक्षा गर्ने, भेला हुने छलफल गर्ने स्थानीय स्तरमा सामाजिक दवाव, सामाजिक वहिष्कार,  सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्न विभिन्न नामवाट गरिएका प्रयाहरु नागरिक समाजका रुप हुन । विकशित मुलुकहरुमा नागरिक समाजलाई समाज रुपान्तरणको आधार, मानव अधिकारको हिसावले सरकारको प्रतिपक्षको रुपमा लिने गरिएको छ ।

नागरिक समाजले खेल्दै आएको भूमिका
नागरिकका हक अधिकार, राज्यको नीति नियमको पालना र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नागरिक समाजले उठाएका सवाललाई सरकार तथा सेवा प्रदायक निकायले शक्तिशाली आवजको रुपमा लिने गरिएको छ । राज्यलाई शुसासन, पारदर्शि, जनउत्तरदायी, नागरिक प्रति जवाफदेहि र जनमैत्री शासन कायम गर्न नागरिक समाजको भूमिका महत्वपुर्ण रहेको हुन्छ । पछिल्लो दिनमा परोपकारी काम गर्ने, राज्यलाई राम्रा काममा सहयोग गर्ने र कमिकम्जोरी भए उठान गर्ने, खवरदारी र पहरेदारी गर्ने काम नागरिक समाजवाट भएको देखिन्छ ।

नेपालमा २०४६ सालको वहुदलिय प्रजातन्त्र प्राप्तीका लागि नागरिकहरुको सहभागीता र क्रियाशिलता संगै नागरिक समाजको भूमिका संगठित रुपमा अगाडी वढेको देखिन्छ । नागरिकहरुका मौलिक हकअधिकारहरु संविधानमा उल्लेख भए संगै मानव अधिकार, नागरिक अधिकार प्राप्तीकालागि  नागरिक समाजको संस्थागत विकास र भूमिका समेत गर्दै गएको देखिन्छ । नेपालमा भएको १० वर्षे द्वन्दकालमा मानव अधिकारको प्रत्याभूतिकालागि गाउँ टोल देखि राजधानी सम्म नागरिक समाजका संस्थाहरुले खेलेको भूमिका हामी सवैलाई अवगत नै छ । देशमा शान्ति कायम गर्न होस वा नागरिकको चाहाना वमोजिम २०६२÷०६३ को आन्दोलन व्यवस्थापन गरी गणतन्त्रात्मक नेपाल निर्माण गर्ने सन्दर्भमा राजनैतिक दललाई गरेको सहयोग होस हामी सवैलाई अवगत नै छ ।
नागरिकका हक अधिकार र अधिकार कानुनी रुपमा प्राप्तीका लागि विभिन्न चरणमा भएका नागरिक आन्दोलनहरुले समेत महिला अधिकार, दलित सवाल, वालअधिकार, जेष्ठनागरिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जातजातीका विशेष अधिकारलाई समेत केहि हद सम्म नागरिक समाजको वलमा कानुनी हैसियत प्राप्त गरी सकेका छन । नेपालको संविधान २०७२ पारित भए संगै अहिले मुलुक सो अधिकारको कार्यान्वयनको चरणमा अगाडी वढेको छ । सो को उदाहरणको रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन र लामो समय पछि जनताले आफैले चुनेका जनप्रतिनिधिहरुको शासनवाट शान्ति, विकास र समृद्धि खोजी रहेका छन । नव नेपालको निर्माण, शान्ति, लोकतान्त्रीक शासन व्यवस्थाको प्रत्याभूति दिन, विभेद रहित समाज, शुसासनयुक्त समाज निर्माण, संविधानले दिएकाका नागरिकका मौलिक अधिकारहरुको कार्यान्वयनकालागि सरकार र सेवा प्रदायक निकायलाई सहयोग गर्ने, घच्घचाउने, नागरिकहरुलाई सचेतना र कर्तव्य वोध गराउने कार्यमा नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।
गैसस महासंघ नेपाल र यसले खेलेको भूमिकागैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाली गैससहरुको एक मात्र छाता संगठन हो । स्वायत्त, स्वशासित, गैरनाफामुलक, स्वयंसेवी, गैरराजनैतिक र कानूनी मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय महासंघ हो । शान्ति, मानव अधिकार र दीगो विकासको क्षेत्रमा वकालत गर्ने अगुवा नागरिक संगठन हो । महासंघको सबै जिल्ला, क्षेत्र (प्रदेश) र राष्ट्रिय तहमा यसको संगठनात्मक संरचना छ । आम नागरिक र नेपाली गैससहरुको हकहित र भलाईको लागि पैरव तथा वकालत एवं शान्ति, विकास, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र समावेशी विकासलाई प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउन पहल गर्दछ । महासंघले साझा मुद्दाहरुमा नेपालमा अवस्थित सबै खाले राष्ट्रिय स्तरका नागरिक संगठन संजालहरुको संयोजन गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विभिन्न संगठनहरुमा प्रतिनिधिन्व गर्दै नेपालको विकासकालागि सकरात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । दीगो विकास लक्ष्य र विकास प्रभावकारितामा सहजीकरण गर्दै आएको छ ।
गैसस महासंघ तथा नागरिक समाजको आधारभूत मान्यताहरु ःमानवअधिकारको सम्मान, लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको विकास, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, लैगिंक समता, विविधताको सम्मान र समावेशीकरण
गैसस महासंघ तथा नागरिक समाजको कार्यपद्धती ःअधिकार, कतव्र्यमुखी विकास अभियान, दीगो विकास, सामाजिक अभियानकालागि नागरिक शिक्षा, नागरिक संगठनहरुको क्षमता विकास र जराधारतह÷स्थानीय तह सम्म परिचालन, स्थानीय, प्रदेश, राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय तहमा लबी, संजालीकरण र साझेदारी
नागरिक समाजले विकास न्यायका ५ सिद्धान्तहरु पुर्नवितरण न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, वातावरणीय न्याय र नागरिक प्रतिको जवाफदेहितालाई जोड दिनु पर्दछ
स्थाीय सरकारसंग नागरिकको चाहाना
संघ तथा प्रदेश सरकार सम्म सामान्य नागरिकको पहुँच नपुग्न सक्छ तर स्थानीय सरकारले गरेका सामान्य निर्णय देखि सम्पादन गरेका काम सम्म नागरिकहरुले नजिकवाट नियाली रहेका हुन्छन । स्थानीय सरकारको राम्रो र नराम्रो कामको प्रत्यक्ष अनुभूती गरेका हुन्छन । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन देखि मूल्यांकन नागरिकहरुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा गरिरहेका हुन्छन त्यसैले स्थानीय सरकारलाई नागरिकहरुको समर्थन रहुन्जेल स्थानीय सरकार वलियो देखिन्छ र नागरिकहरुको असहयोग हुन थाले पछि कम्जोर हुंदै जाने गर्दछ । यसकालागि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु जनताको मतको कदर गर्दै उनिहरुको चाहाना र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै विकास अभियान संचालन गर्नु पर्दछ । 

स्थाीय तहमा नागरिक समाजको भूमिकागाउँ टोलमा नागरिकहरुवाट स्वतस्फुर्त रुपमा गठन भएका, जमघट भएका, संगठित भएका समुदायमा आधारित, परोपकारी सामाजिक संघसंस्थाहरु, अधिकारवादी अभियानहरु नागरिक समाज हुन । वाल क्लव, जेष्ठनागरिक मञ्च, आमा समुह, युवा क्लव, टोल विकास संस्था, गैसस, सामुदायिक संस्था, उपभोक्ता मञ्च, सञ्जाल, महासंघ आदि नागरिक समाजको प्रतिनिधिन्व गर्ने संगठित संस्थाहरु हुन । यी संस्थाहरुले स्थानीय विकासमा हातेमालो गर्दै अधिकार प्राप्तीकालागि सचेतना र दवाव सृजना गर्दै आएका छन । स्थानीय सरकारलाई गरिवी निवारण, शान्ति, समावेशी समाज, वातावरण मैत्री र दीगो विकासमा केन्द्रित हुने कार्यमा नागरिक समाजले हातेमालो गर्नु पर्दछ । दीगो विकास लक्ष्यका सूचकहरु पुरा हुने खालका विकास अभियानकालागि स्थानीय श्रोत र साधानको परिचालनमा नागरिक समाजले साथ दिनु पर्दछ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुको नागरिकमा विश्वास र विश्वसनीयता कायम हुने, समानता, पारदर्शिता, स्वच्छता र विधिको शासनलाई वढावा दिने क्रियाकलापमा पैरवी गर्नु पर्दछ ।
लोकतान्त्रिक, जवाफदेही, पारदर्शि र नागरिक मैत्री वनाउन नागरिक समाजले सहयोग र आवश्यक परे निरन्तर दवाव दिई रहनु पर्दछ । स्थानीय सरोकारका विषयमा नागरिकहरुलाई जागरुक गराउने, स्थानीय तहमा दीगो शान्ती र अमनचयनकालागि स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नु नागरिक समाजको कर्तव्य हुन आउछ । स्थानीय तहलाई विभेद रहित, भ्रष्टचार रहित, सदाचार युक्त र शुसासनमुखी गाउँ र नगर निर्माणमा नागरिक समाजले चनाखो भई साझेदारी र खवरदारी गर्न जरुरी रहेको छ ।नागरिक समाजका संस्थाहरु संगठित हुंदै नागरिक समाज सञ्जाल, परिसञ्जाल गठन गरि परिचालन भएको देखिन्छ । एक्लो प्रयासवाट परिवर्तन ल्याउन कठिन रहेको छ त्यसैले स्थानीय सरोकारवाला निकायहरुको समन्वय र सहकार्य मार्फत संविधानमा प्राप्त स्थानीय तहका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारलाई नागरिक वल प्रदान गर्न नागरिक समाजले भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
स्थानीय सरकारसंग नागरिक संगठनहरुको अपेक्षा ः

ड्ड स्थानीय शासन प्रक्रिया नीति निर्माण, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा समीक्षा, यी चारै चरणमा नागरिक संगठनहरुको कार्यमूलक, रचनात्मक र समावेशी सहभागिता अपेक्षा रहेको छ ।ड्ड नागरिक संगठनहरुको प्रवद्र्धन, व्यवस्थापन र अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि स्थानीय तहमा बन्ने नीति, ऐन, कानून, नियमावली गैससमैत्री नीति तर्जुमा हुने छ । ड्ड गैससहरु एवं नागरिक संगठनहरुलाई स्थानीय विकास प्रक्रियामा विकासकर्ता एवं साझेदारको रुपमा कार्यमूलक वातावरण, कानुनी व्यवस्था, मैत्रीपूर्ण ब्यवहारको अपेक्षा राख्दछन ।ड्ड स्थानीय गैससहरुको क्षमता विकास र स्थानीय सरकारहरुको श्रोत साधनमा पहुँच अभिवृद्धि गरी सामुदायिक विकासमा परिचालन गर्ने वातावरणको अपेक्षा ड्ड स्थानीय तहमा प्रवाह हुने अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता स्थानीय सन्दर्भ, आवश्यकता, प्राथमिकता र राष्ट्रिय प्रणालीगत ढाँचा भित्र रहेर स्थानीय क्षमता अभिबृद्धि र आत्मनिर्भर हुने विकासलाई जोड दिने ।ड्ड भ्रष्टाचार बिरुद्ध शुन्य सहनशिलता नीति अवलम्वन गरी उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले असल शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्र गर्ने  नीति कार्यन्वयन हुने छ र नागरिक निगरानी संयन्त्र र अभ्यासलाई प्रोत्साहन हुनेछ ।ड्ड स्थानीय तहमा कार्यरत तथा काम गर्न चाहने गैसस, समुदायमा आधारित संघसंस्था संजाल एवं नागरिक संगठनहरुलाई उनीहरुले काम गर्ने भौगोलिक कार्यक्षेत्रको आधारमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दर्ता, नविकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने कानूनी ब्यवस्था हुनु पर्दछ ।ड्ड नेपाली सामाजिक संघसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, अन्य वहुपक्षीय तथा द्वीपक्षीय सहयोग नियोग बीचको भिन्नता र उनीहरुको भूमिकाको वारेमा स्थानीय तहको साझा वुझाई हुनु पर्दछ ।

स्थानीय तहमा नागरिक समाजको व्यवस्थापनकालागि अवसर ः

नेपालको संविधान २०७२, दीगो विकास लक्ष्य सन २०३० ले नागरिक संगठनहरु आवश्यकता र भूमिका औल्याउनु ।  स्थानीय तहमा अधिकांस जनप्रतिनिधिहरु नागरिक समाज र गैससहरुको भूमिका वुझेको निर्वाचित हुनु । स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्ने अधिकार हुनु । स्थानीय आवश्यकतामा आधारित योजना तर्जुमा र वजेट विनियोजना स्थानीय तहवाट हुन सक्ने प्रावधान हुनु । नागरिक संगठनका जनशक्ति स्थानीय योजना तर्जुमा, कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकनमा परिचालन हुन सक्ने वातावरण सृजना हुनु ।

गैसस महासंघको स्थानीय तह सम्म समन्वय समिति गठन गर्ने प्रावधान र अन्य नागरिक संगठनसंगको सुमधुर सम्वन्ध । नागरिक संगठनहरुले स्थानीय सवालहरुलाई उठान गर्ने र व्यवस्थापनकालागि सहजीकरण गर्ने क्षमता विकास गर्दै आएका छन ।
स्थानीय तहमा नागरिक समाजका संस्था व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतीहरु ः

नागरिक संगठनहरुको परिचालन र व्यवस्थापनकोलागि ऐन नवन्नु र स्थानीय तह अन्यौलमा पर्नु । नागरिक समाजका संस्थाहरु दर्ता गर्ने, नविकरण गर्ने स्पष्ट नीति नवन्नु, दर्ता र नविकरण गर्न झण्झटिलो प्रक्रिया हुनु । केहि स्थानीय तहमा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमता र इच्छाशक्ति नहुनु जसले गर्दा माथीवाट के निर्देशन आउला र कार्यान्वयन गरौंला भनेर कुरेर वस्नु यसले गर्दा स्थानीय तहमा कानुन निर्माण र योजना निर्माणमा ढिलाई हुनु । नागरिक संगठनहरुलाई निरुत्साहित हुने किसिमले विभिन्न खाले नीति नियमहरु तर्जुमा हुने शुरुवात हुनु र दर्ता नविकरण प्रक्रिया जटि बन्दै जानु । प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्तित्व, उच्च कर्मचारी प्रशासन, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिका नजिकका नातेदारका संघसंस्थाहरु नागरिक संगठन निर्माण र दर्ता प्रक्रियामा लाग्नु इमान्दार गैससहरुकोलागि चुनौती वनेको छ । लामो समय देखि कर्मचारीतन्त्रले संचालन गरेको स्थानीय तह जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको आगमन संगै कर्मचारीहरुको भूमिका कम र कर्मचारी व्यवस्थापनमा भएको ढिलाईले गर्दा स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको छ जस्ले गर्दा गैससका कार्यक्रमको समन्वय, सहकार्य र साझेदारी समयमा हुन सकेको छैन ।
अन्तमा ः

स्थानीय तह वलियो भयो भने मात्र दीगो विकास सम्भव छ । स्थानीय सरकारलाई दरिलो, जवाफदेहि, पारदर्शि र उत्तरदायी वनाई संचालन गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहमा गरिएको परिकल्पना चुनौतीपूर्ण छ तर जनप्रतिनिधिको इच्छाशक्ति भयो भने सम्भव छ । जनप्रतिनिधि स्वाच्छ र निष्पक्ष भै कार्य गरी पदिय दायीत्व पुरा गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहको नीति, योजना र प्राथमिकतामा स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरी साझेदारी गर्ने र नागरिकका हकअधिकार प्राप्तीकालागि पहरेदारीको भूमिका नागरिक समाजले खेल्नु पर्दछ । स्थानीय तहको निर्माण सगैं नयाँ विकास एजेण्डाले नागरिक अधिकारलाई जोड दिन पहल गर्ने । शान्ति, सुशासन, लोकतन्त्र, विकास, सामाजिक सचेतना, समृद्ध समाजको निर्माण र मानवअधिकारको क्षेत्रमा स्थानीय सरकार सवल र सक्षम वनाउन पहल गर्ने र स्थानीय तहमा गैसस तथा नागरिक संगठन एवं सञ्जालहरुको साझेदारीलाई वढावा दिने वातावरण सृजना गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहको हित, समृद्धि, दिगो विकास र सामाजिक रुपान्तरणमा गैसस र नागरिक संगठनको जनशक्ति समेत परिचालन गर्ने भूमिका स्थानीय तह र महासंघले खेल्नु पर्दछ ।

लेखक गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य पश्चिमाञ्चल इन्चार्ज हुन ।

SHARE